कश्मीर पर भारत का सच्चा दोस्त कौन ईरान या सऊदी

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन-सलमान मंगलवार की रात दो दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं. सलमान पाकिस्तान दौरे के बाद भारत आ रहे हैं. कई विशेषज्ञों का कहना है कि सलमान ने दौरे के लिए पहले पाकिस्तान को चुना और इससे पता चलता है कि सऊदी की प्राथमिकता में कौन है.

सऊदी और पाकिस्तान का संबंध ऐतिहासिक रहा है. कश्मीर के लेकर तालिबान तक पर सऊदी अरब पाकिस्तान के रुख़ का समर्थन करता रहा है. 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी का दौरा किया था और ठीक उसके बाद सऊदी ने कश्मीर में मुद्दे के समाधान में कश्मीरियों के आत्मनिर्णय की वकालत की थी. सऊदी अरब ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी की बैठक में ये बात कही थी.

दूसरी तरफ़ ईरान का कहना है कि कश्मीर पर उसका रुख़ पहले की तरह ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है. ईरान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को आपसी बातचीत से निपटाएं. ईरान का कहना है कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है लेकिन इस मुद्दे को भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत करके सुलझाएं.

भारत की विदेश नीति दशकों तक गुटनिरपेक्ष प्रतिबद्धता के साथ रही. शीत युद्ध के दौरान भारत न तो पश्चिमी देशों के गुट में शामिल हुआ था और न ही सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुट में.

भारत उन देशों के साथ था जो किसी भी गुट में नहीं थे. इसे कथित रूप से तीसरी दुनिया भी कहा गया.

अब भी भारत अपने इस दर्शन को बुनियादी तौर पर अपनाता रहा है. आज की तारीख़ में मध्य-पूर्व में भारत के सऊदी, ईरान और इसराइल तीनों के साथ अच्छे संबंध हैं. दूसरी तरफ़ इन तीनों देशों के संबंध आपस में अच्छे नहीं हैं.

ईरान की सऊदी और इसराइल से दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है. ईरान और सऊदी की दुश्मनी भी जगज़ाहिर है.

मध्य-पूर्व से भारत की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी होती हैं. दूसरी तरफ़ खाड़ी के देशों में भारत के लाखों लोग काम करते हैं. भारत खाड़ी के देशों के साथ बहुत सतर्कता से क़दम बढ़ाता है.

मध्य-पूर्व दुनिया का वो इलाक़ा है जहां ताक़तवर देशों की खेमेबंदी बहुत तगड़ी है. रूस और अमरीका के साथ चीन की भी सक्रियता काफ़ी है.

सऊदी अरब और ईरान के बीच आधुनिक प्रतिद्वंद्विता 1979 में ईरान की क्रांति के ठीक बाद शुरू हुई थी. तब ईरान ने सभी मुस्लिम देशों में राजशाही को हटा धर्मशासन लागू करने का आह्वान किया था.

ईरान में क्रांति से सऊदी के शाही शासन में डर फैल गया था कि कहीं यहां भी सुन्नी समूह बग़ावत ना कर दें.

1981 में इराक़ का ईरान पर ख़ूनी हमला हुआ. सऊदी अरब और बाक़ी के खाड़ी देशों की ईरान से दुश्मनी तब से ही है. अभी सऊदी अरब यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ रहा है.

सीरिया में ईरान राष्ट्रपति बशर अल-असद के साथ है तो सऊदी सुन्नी लड़ाकों के साथ. 2017 के जून महीने में सऊदी के नेतृत्व वाले सहयोगी देशों ने क़तर पर नाकेबंदी लगा दी. सऊदी ने आरोप लगाया कि क़तर ईरान समर्थित विद्रोहियों को मदद पहुंचा रहा है.

सऊदी नहीं चाहता है कि उसके पड़ोसियों की दोस्ती ईरान से रहे.

सऊदी और ईरान के बीच की दुश्मनी से भारत का द्वंद्व बढ़ना लाज़िमी है. ऐसा इसलिए भी है कि भारत के दोनों देशों से हित जुड़े हुए हैं.

बहरीन, कुवैत, ओमान, क़तर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व वाले संगठन गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) से भारत का व्यापार 2005 में 5.5 अरब डॉलर का था जो 2014-15 में 137.7 अरब डॉलर का हो गया.

जीसीसी के देश मध्य-पूर्व में भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं. इस दौरान भारत से चीन का व्यापार 70 अरब डॉलर का था.

2014 में भारत का ईरान के साथ व्यापार 16 अरब डॉलर का था. ओबामा प्रशासन ने ईरान से प्रतिबंध हटा दिए थे और इसी दौरान दोनों देशों के व्यापार में बढ़ोतरी शुरू हो गई थी.

सऊदी और ईरान के बीच अगर कोई सीधा टकराव होता है तो भारत के हित ज़ाहिर तौर पर प्रभावित होंगे. भारत के व्यापार मार्ग प्रभावित होंगे.

अगर ईरान से भारत के संबंध ख़राब होते हैं तो इस इलाक़े के तेल और गैस के 30 अरब डॉलर का कारोबार बर्बाद हो सकता है. ज़ाहिर है व्यापार के लिहाज से देखें तो जीसीसी के देशों से भारत के संबंध काफ़ी अहम हैं.

खाड़ी के देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी हैं. मध्य-पूर्व में कोई टकराव होता है तो इस मोर्चे पर भी भारत को झटका लग सकता है. जीसीसी के छह देशों में 55 लाख से ज़्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं. 2015 से 2016 के बीच इन्होंने 36 अरब डॉलर अपने परिजनों को भेजे थे.